7th Pay Commission ( 7वां वेतन आयोग ) : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले साल कहा था कि डीए अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है।  हम कर्मचारियों की सुविधाओं को देखते हुए यह बढ़ोतरी कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार के हालिया फैसले से सभी 14 लाख कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ जाएगा. यह वृद्धि सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर लागू होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की उम्मीद है. इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य कर्मचारियों का भत्ता अब 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है.

दूसरी बार DA बढ़ेगा
ममता बनर्जी सरकार ने जनवरी से डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इसके बाद नवीनतम घोषणा की गई है। यह बढ़ोतरी मई से प्रभावी होगी. यह ताजा घोषणा राज्य के बजट सत्र के दौरान की गई.

पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण और रोजगार के क्षेत्र में कई नीतियों की घोषणा की। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उनका बजट 3,66,166 करोड़ रुपये था। इसमें सातवें वेतन आयोग की बड़ी खबर है जिसमें एससी और एसटी समुदायों के लिए मासिक वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,200 रुपये करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत, अन्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता रुपये से बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल पर वित्तीय नाकेबंदी कर दी है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं. राज्य सरकार पर करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये का बकाया है.

इन कर्मचारियों को मार्च तक केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की खबर का भी इंतजार है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.