7th Pay Commission: साल 2024 की शुरुआत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर के साथ होगी। जल्द ही उनका महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 50 फीसदी के पार हो जाएगा. फिलहाल 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है. हालांकि, महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों का दूसरा भत्ता भी 3 फीसदी बढ़ जाएगा. इससे उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है.

भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी

केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अलावा कई तरह के भत्ते मिलते हैं. इनमें से एक है हाउस रेंट अलाउंस (HRA)। केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी को लेकर नियम स्पष्ट कर दिए हैं. ये नियम महंगाई भत्ते से जुड़े हैं. 2021 में, महंगाई भत्ता 25% से अधिक होने पर HRA को संशोधित किया गया था। जुलाई 2021 में DA 25% के पार होते ही HRA में 3% का उछाल आया था। एचआरए की मौजूदा दरें 27%, 18% और 9% हैं। अब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है. नए साल में महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद है. अगर ऐसा हुआ तो एचआरए में भी एक बार फिर 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

डीओपीटी के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में संशोधन महंगाई भत्ते पर आधारित है। बढ़े हुए एचआरए का फायदा सभी कर्मचारियों को मिलने वाला है. शहर की श्रेणी के आधार पर एचआरए 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत पर उपलब्ध है। सरकार ने इसके लिए 2015 में एक मेमोरेंडम जारी किया था. इसने एचआरए को डीए से जोड़ा। तीन दरें तय की गईं. 0, 25, 50 प्रतिशत.

हाउस रेंट अलाउंस में अगला संशोधन 3% होगा। अधिकतम वर्तमान दर 27 प्रतिशत है. संशोधन के बाद एचआरए 30 फीसदी होगा. हालांकि, ऐसा तब होगा जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा. ज्ञापन के मुताबिक, डीए 50 फीसदी होने पर एचआरए 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी होगा. हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) की श्रेणी एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के अनुसार है। एक्स कैटेगरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 27 फीसदी एचआरए मिल रहा है, जो 50 फीसदी डीए होने पर 30 फीसदी तक हो जाएगा. वाई क्लास के लिए यह 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी. जेड क्लास के लिए यह 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगी.

श्रेणी X में 5 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर शामिल हैं। इन शहरों में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को 27 फीसदी एचआरए मिलेगा. वहीं, Y श्रेणी के शहरों को 18 फीसदी और Z श्रेणी के शहरों को 9 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी।