7th Pay Commission : ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों और मैकेनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। जबकि ओडिशा सरकार ने राज्य में प्रयोगशाला सहायकों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी की है, उसने सभी स्व-रोज़गार कारीगरों के पारिश्रमिक में 62.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी (7th Pay Commission) की भी घोषणा की है। इन दोनों निर्णयों से हजारों कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि होगी।

वेतनमान बढ़ने से ये होगा फायदा

• ओडिशा सरकार ने राज्य में प्रयोगशाला सहायकों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि की है। नवीन पटनायक सरकार की कैबिनेट की मंजूरी के बाद वेतनमान में संशोधन किया गया. पॉलिटेक्निक में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों का वेतन स्तर ओआरएसपी नियमावली के लेवल-7 से लेवल-9 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
• ओडिशा मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2024 से गैर-सरकारी कॉलेजों, जूनियर कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 7वें वेतन के साथ संशोधित स्केल लाइन पर अनुदान सहायता के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस तरह के संशोधन के परिणामस्वरूप, इन संस्थानों के लगभग 1789 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को लाभ होगा और उन पर 27.37 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।

कारीगरों की मजदूरी बढ़ाई गई

• ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने सभी स्व-रोज़गार मैकेनिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की है। सीएम नवीन पटनायक ने ओडिशा में सभी स्व-रोज़गार मैकेनिकों के पारिश्रमिक में 62.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके तहत ग्राम पंचायतों में काम करने वाले इन मैकेनिकों का पारिश्रमिक 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया गया है.
• इस फैसले से 13,000 कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है. ये मैकेनिक राज्य भर के गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं। बता दें कि हर ग्राम पंचायत में दो तरह के काम होते हैं- एक जो नल जल आपूर्ति के लिए काम करते हैं और दूसरे जो ट्यूबवेलों के रखरखाव और मरम्मत से संबंधित होते हैं.

इन कर्मियों की अनुदान राशि बढ़ायें

• राज्य सरकार ने निजी कॉलेजों, जूनियर कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान प्राप्त कर्मचारियों को ओडिशा संशोधित वेतन दर नियम, 2017 के अनुसार बढ़ा हुआ अनुदान देने का निर्णय लिया है। राज्य कैबिनेट के फैसले से 1789 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को लाभ होगा, जिन्हें ओडिशा सब्सिडी अनुदान आदेश, 2014 के तहत अनुदान दिया गया है। इसे 1 जनवरी से लागू किया जा रहा है
• ओडिशा संशोधित वेतनमान नियम 2017 (सातवां वेतन) के अनुसार, गैर-सरकारी नए सहायता प्राप्त स्कूलों, संस्कृत टोलों के पात्र कर्मचारियों के लिए सरकारी अनुदान सहायता में वृद्धि की गई है। 627 ऐसे संस्थानों के लगभग 7796 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी जो 100% सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें बढ़ा हुआ लाभ मिलेगा।
• इससे पहले, सरकार ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों और सहायकों का मासिक पारिश्रमिक 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया था। इस फैसले से 55,000 स्कूलों में काम करने वाले 1.10 लाख रसोइयों और सहायकों को लाभ हुआ था। लाभार्थियों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक अक्टूबर 2023 से मिलेगा। इस संबंध में सालाना 74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।