7th Pay Commission : 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है. मार्च में महंगाई भत्ते (DA) में फिर 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद डीए 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. इसे जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा, इसलिए वेतन का भुगतान एरियर के रूप में किया जाएगा. यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अर्ध-वार्षिक एआईसीपीआई सूचकांक के आंकड़ों पर आधारित है।

जनवरी 2024 से लागू होंगी नई दरें, 4% डीए में बढ़ोतरी
दरअसल, केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों के डीआर की दरों में संशोधन करती है। पिछले साल 8% DA को 2 बार में 4 -4% बढ़ाया गया था और अगला DA जनवरी 2024 से बढ़ाया जाना है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स डेटा पर निर्भर करेगा। दिसंबर तक के डेटा को देखें तो यह 138.8 है। अंक रह गए हैं और डीए का स्कोर 50.28% तक पहुंच गया है, ऐसी स्थिति में 4% की वृद्धि होना तय है, क्योंकि डीए पूर्णांक में देय है और दशमलव में वृद्धि हटा दी गई है, ऐसी स्थिति में 50% डीए देय होगा। जनवरी का महीना।

लोकसभा चुनाव से पहले घोषित होंगी नई दरें
कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी डीए का फायदा मिल रहा है. अगर जनवरी 2024 से 4% की बढ़ोतरी और हुई तो यह 50% तक पहुंच जाएगी। नया डीए जनवरी 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जून 2024 तक लागू रहेगा। ऐसे में जनवरी से मार्च तक का बकाया भी दिया जाएगा और अप्रैल से वेतन खाते में आएगा। माना जा रहा है कि नई दरों की घोषणा लोकसभा चुनाव की तारीखों और आचार संहिता लागू होने से पहले मार्च में कभी भी हो सकती है। इससे 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

सैलरी में 9000 का फायदा होगा
डीए के 50% पर इसका फायदा 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा और वेतन के साथ पेंशन में भी बड़ा उछाल आएगा। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और डीए 46 फीसदी है तो आपका डीए फॉर्मूला (46 x 18000)/100 होगा. इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति राहत की गणना की जाती है।

यदि पे-बैंड के अनुसार किसी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसके वेतन के अतिरिक्त 50% के 9,000 रुपये का भुगतान किए जाने की संभावना है, जो 30% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि एचआरए बढ़कर 30%, 20% और हो जाएगा। वित्त विभाग के ज्ञापन के अनुसार डीए का 50 प्रतिशत पार करने पर 10%।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर डीए 50% या 51% तक पहुंच जाता है तो ऐसे मामलों में कर्मियों का वेतन संशोधित किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के गठन के साथ डीए में संशोधन के नियम तय किए थे कि डीए 50% होने पर शून्य होगा। मौजूदा मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी या जब भी नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए मूल वेतन में जोड़ा जाता है, लेकिन हाल ही में सरकार ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है. साफ है कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं हो रहा है, इसलिए संभावना है कि सरकार नए वेतन फॉर्मूले पर विचार कर सकती है.