New Highways: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच संपर्क सुधारने तथा दोनों शहरों के बीच दूरी कम करने के उद्देश्य से एक नई हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 32 किलोमीटर लंबा नया हाई-स्पीड कॉरिडोर बनेगा।

जिसके लिए 66 गांवों का भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि एमपी और यूपी के बीच नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए 10 कंपनियों ने बोलियां पेश की हैं।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नया हाई-स्पीड कॉरिडोर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नया हाई-स्पीड कॉरिडोर ग्वालियर और आगरा के बीच बनाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 66 गांवों की 550 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नए हाई स्पीड कॉरिडोर से दोनों शहरों के बीच की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रियों का यात्रा समय भी कम हो जाएगा।

मप्र और उप्र के इन 66 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित ग्वालियर से आगरा के बीच नए हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की प्लानिंग के तहत मप्र और उप्र के इन 66 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नया हाई-स्पीड कॉरिडोर 88 किलोमीटर लंबा होगा।

इसकी खास बात यह होगी कि यह पूरी तरह से प्रवेश-नियंत्रित होगा। अधिकारियों के अनुसार, नए हाई-स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए ग्वालियर में एक, मुरैना में 32, धौलपुर में 18 और आगरा में 15 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच नया हाई-स्पीड कॉरिडोर ग्वालियर-मुरैना सीमा पर सुसेरा गांव से शुरू होगा और फिर रायरू-झांसी बाईपास, उरहना, पिपरसेवा, मुरैना, धौलपुर में बक्सपुरा और अंत में आगरा देवरी गांव तक जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना के निर्माण से ग्वालियर और आगरा के बीच यात्रा में एक घंटे का समय बचेगा तथा दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर 32 किमी रह जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यूपी और एमपी के बीच नया राजमार्ग व्यापार और यातायात क्षेत्र को नई दिशा देगा।