Jharkhand Bharatmala Project Road Construction केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रोक लगा दी है. केंद्र के फैसले से झारखंड में भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित पांच प्रमुख आर्थिक गलियारों की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लग गयी है.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि भारतमाला परियोजना के तहत किसी भी नए काम के लिए निविदा प्रक्रिया अगले निर्देश तक आयोजित नहीं की जानी चाहिए। यह स्थिति निविदा के लिए सीसीईए से अनुमोदन के लिए लंबित रहेगी।

चालू और अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पूर्व संशोधित व्यय पर चर्चा के लिए गठित समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी. यह भी निर्देश दिया गया है कि चल रही परियोजनाओं पर कोई भी खर्च कैबिनेट कमेटी द्वारा 2017 में तय की गई राशि से केवल 20 प्रतिशत अधिक किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश जारी होने के बाद झारखंड में सभी भारतमाला परियोजनाओं पर नये काम के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पा रही है. संभावना है कि केंद्र सरकार इसे नए प्रोजेक्ट में शामिल कर सकती है. माना जा रहा है कि काम शुरू होने में तीन से चार महीने लग सकते हैं।

झारखंड में परियोजनाएं

1. रायपुर-धनबाद कॉरिडोर- रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू होकर गुमला, पलमा, ओरमांझी, गोला होते हुए धनबाद को जोड़ेगा।

2. संबलपुर-रांची कॉरिडोर- यह कॉरिडोर लिट्टीबेरा, केरिया, लोइंगा से रांची रिंग रोड तक होगा.

3. वाराणसी-रांची कॉरिडोर, एनएच 75- यह कॉरिडोर झारखंड को यूपी से जोड़ता है। यह वाराणसी से शुरू होगा और विढमगंज, खजूरी, शंखा, कुडू और बिजुपारा होते हुए रांची को जोड़ेगा।

4. पटना (बख्तियारपुर) से रांची (ओरमांझी) आर्थिक गलियारा- यह गलियारा रांची को पटना से जोड़ता है। यह पटना से शुरू होकर बरही, हज़ारीबाग़, रामगढ़ और ओरमांझी से होकर गुजरेगी.

5. वाराणसी से कोलकाता वाया रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, हज़ारीबाग, चतरा से होकर गुजरेगा।

अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे की तैयारी

एनएचएआई सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही आम बजट में 2035 को ध्यान में रखते हुए एक बड़े इलेक्ट्रिक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का प्रावधान कर सकती है। इसके तहत अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे हाइब्रिड वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाएगा। लड़ाकू विमानों के टच डाउन या आपातकालीन लैंडिंग के प्रावधान पर भी विचार किया जाएगा। भूटान, नेपाल, बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को भी शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आम बजट इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रावधान कर सकता है. टोल भी एक अहम फैसला हो सकता है. इसी प्रोजेक्ट में भारतमाला को भी शामिल करने की बात चल रही है.