बीसलपुर बांध को लेकर बड़ा अपडेट! अब ऐसा होगा ऐसा समाधान कि अगले 30 साल तक नहीं होगा पेयजल संकट
Rajasthan News: पूर्वी राजस्थान नहर निगम (ERC) जयपुर, अजमेर और टोंक सहित जिलों की जीवन रेखा बीसलपुर बांध की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है। जिसके तहत बीसलपुर बांध की ऊंचाई आधा मीटर तक बढ़ाई जाएगी. जिसके बाद बीसलपुर बांध की जल संग्रहण क्षमता बढ़ जाएगी. इससे आने वाले समय में जयपुर शहर और जयपुर जिले की बढ़ती आबादी के लिए पेयजल संकट पैदा नहीं होगा. गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में जैसे-जैसे पानी की खपत बढ़ती है, जल संकट को लेकर चिंताएं भी बढ़ने लगती हैं. ऐसे में बीसलपुर बांध को लेकर उठाए जा रहे कदम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
अगले 30 वर्षों तक पेयजल संकट नहीं होगा
पूर्वी राजस्थान नहर निगम और जल संसाधन विभाग पहले ही बीसलपुर बांध की ऊंचाई आधा मीटर बढ़ाने की योजना को मंजूरी दे चुके हैं. इससे अगले 30 वर्षों तक लोगों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा. प्रत्येक मानसून में बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर होने पर अतिरिक्त पानी छोड़ा जाता है। इस दौरान लाखों लीटर पानी ओवरफ्लो होकर बनास नदी में बर्बाद हो जाता है। बांध की ऊंचाई बढ़ने के बाद अपशिष्ट जल का भंडारण हो सकेगा। इससे लोगों के गले की प्यास बुझेगी. वर्तमान में बीसलपुर बांध में 38.70 टीएमसी पानी संग्रहित है।
इन लोगों को 233 करोड़ का फायदा होगा
पूर्वी राजस्थान नहर निगम के चेयरमैन एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल की मौजूदगी में बैठक हुई. बीसलपुर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. ऊंचाई बढ़ाने पर 233 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस दौरान बांध की ऊंचाई बढ़ाने के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों के गांवों को मुआवजा भी दिया जाएगा. इसके बाद जयपुर शहर के अलावा फुलेरा, मोजामाबाद, फागी, सांगानेर, बस्सी और चाकसू के लोगों को अगले 30 साल तक पर्याप्त पेयजल मिल सकेगा।
बैठक में और भी कई फैसले लिये गये
बैठक में राजस्थान के कई अन्य बांधों को लेकर भी फैसले लिये गये. 670 करोड़ रुपये की लागत से बांरा जिले में कन्नू नदी पर रामगढ़ बैराज और 2355 करोड़ रुपये की लागत से पार्वती नदी पर बैराज बनाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार, रामगढ़ बैराज से महलपुर, नवनेरा से गलवा बांध, बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध तक पानी लाने के लिए 22 किमी लंबी सुरंग और 180 किमी लंबी नहर के लिए 10,271 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई.