Illegal farm houses,  Aravalli फरीदाबाद जिले के अरावली इलाके में अवैध फार्म हाउस को अगले हफ्ते से ध्वस्त करने की तैयारी है. वन विभाग ने यहां तोड़े जाने वाले 90 फार्महाउसों की सूची तैयार की है. सुप्रीम कोर्ट ने करीब ढाई साल पहले इन्हें गिराने का आदेश दिया था। इस बीच कोर्ट ने फार्म हाउस मालिकों को सुनवाई के लिए समय दिया था. कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए इन अवैध फार्महाउसों को न तोड़ने पर वन विभाग को फटकार लगाई.

वन विभाग पहले चरण में करीब 90 अवैध फार्म हाउसों को तोड़ने की तैयारी कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने अरावली में अवैध कब्जे और अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अरावली में पंजाब भूमि निवारण अधिनियम (पीएलपीए)-1900 के तहत जिले में करीब 530 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं।

सात सौ से ज्यादा निर्माण: अरावली में 700 से ज्यादा अवैध निर्माण हैं। करीब डेढ़ साल पहले अरावली में कुछ अवैध फार्महाउस गिराए गए थे, लेकिन उन्हें फिर से बना लिया गया. मिलीभगत के दम पर कई फार्महाउसों को पहले से भी ज्यादा शानदार बना दिया गया है. फार्म हाउसों के अलावा, पांच सितारा होटल, धार्मिक शैक्षणिक संस्थान और कुछ आवासीय सोसायटी भी अवैध निर्माण विध्वंस आदेशों की जद में आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अरावली वन क्षेत्र से अवैध निर्माण को खत्म किया जाना है, लेकिन मिलीभगत के कारण ऐसा नहीं हो सका है.

खोरी, जमाई कॉलोनी में पिछली कार्रवाई

अकेले खोरी, बड़खल, जमाई कॉलोनी आदि से अवैध निर्माण हटाकर अब तक करीब 10 हजार लोगों को बेघर किया जा चुका है, जबकि अरावली में रिश्वतखोरों के अवैध फार्म हाउस और निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। हालांकि, पिछले हफ्ते जब वन विभाग की टीम एक अवैध फार्महाउस को ध्वस्त करने पहुंची थी, तो वहां कुछ रिश्वतखोरों के विरोध के कारण टीम बैरंग लौट गई थी. विभाग ने अब पुलिस कमिश्नर से पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराने की मांग की है. जिला वन संरक्षण पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.