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DA Hike : कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट, 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद होगा ये बड़ा ऐलान

 

DA Hike : हिमाचल प्रदेश के सीएम और वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे सीएम सुक्खू ने अपने बजट भाषण में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है।

हिमाचल प्रदेश के सीएम ने महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके अलावा सीएम सुक्खू ने एलटीसी पर बड़ा ऐलान किया है. हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद सीएम सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) दोबारा शुरू की थी.

अप्रैल से महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाया जाएगा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कर्मचारियों के लिए चार फीसदी महंगाई भत्ता (हिमाचल प्रदेश डीए बढ़ोतरी) की घोषणा की। अपने बजट भाषण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ''मैं घोषणा करता हूं कि एक अप्रैल 2024 से चार फीसदी की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाएगी. इस पर सालाना करीब 580 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 01 मार्च 2024 से सभी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों एवं पेंशन संबंधी बकाया का भुगतान चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। ''

सीएम सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कहा, ''01 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण और स्नातक से संबंधित बकाया का भुगतान 01 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।'' सीएम सुक्खू ने राज्य कर्मचारियों की एलटीसी से जुड़ी भी बड़ी घोषणा की. अपने बजट भाषण में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ''अभी तक राज्य के कर्मचारी अपनी सेवा के अंत में केवल एक बार ही एलटीसी ले सकते थे. मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 01 अप्रैल 2024 के बाद, राज्य के कर्मचारी अपनी सेवा में कम से कम दो बार एलटीसी का लाभ उठा सकते हैं, ”उन्होंने कहा।

1,15,000 कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ -
हिमाचल के सीएम ने कहा कि उनकी सरकार आते ही पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई. सीएम के मुताबिक, "कुल 1,15,000 कर्मचारी पहले ही ओपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। ओपीएस में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) सदस्यता मिल गई है।" एनपीएस से ओपीएस में स्थानांतरित हुए लगभग 5,000 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस के अनुसार वेतन और पेंशन आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं, ”उन्होंने कहा।