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DA Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार जल्द करेगी डीए बढ़ोतरी का ऐलान

 

DA Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में एक और बढ़ोतरी के लिए तैयार हो जाइए। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। डीए बढ़ोतरी की घोषणा आम तौर पर मार्च में की जाती है लेकिन यह कार्यान्वयन जनवरी से माना जाता है। जानिए इस बार कितना बढ़ेगा आपका महंगाई भत्ता?

केंद्रीय कर्मचारी इस बार महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकता है?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर की जाती है। श्रम मंत्रालय की शाखा श्रम ब्यूरो हर महीने सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा जारी करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा।

4% DA बढ़ने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। यह सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पैसे को समय-समय पर संशोधित करता है।

इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, डीए में बढ़ोतरी से उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ जाती है। एक उदाहरण के अनुसार, एक केंद्र सरकार का कर्मचारी जिसे प्रति माह 53,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है। उनका महंगाई भत्ता 46% पर 24,610 रुपये था। अब अगर DA 50% हो जाता है तो उनका DA बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगा. यानी उनकी मासिक सैलरी में 26,750 रुपये - 24,610 रुपये = 2,1 रुपये की बढ़ोतरी होगी. ये गणना इस धारणा पर आधारित है कि महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ जाएगा. अगर इसकी गणना सालाना आधार पर की जाए तो इसमें सालाना 25,680 रुपये की बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में कब बढ़ेगा डीए?

केंद्र सरकार जल्द ही DA बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. पिछले साल, डीए वृद्धि की घोषणा 24 मार्च, 2023 को की गई थी, लेकिन यह 1 जनवरी से प्रभावी होनी थी। डीए और डीआर में बढ़ोतरी से 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।