DA Hike : 12 फरवरी को मोहन सरकार का पहला अंतरिम बजट (लेखा) मप्र विधानसभा में पेश किया गया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अंतरिम बजट पेश किया था. उपमुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-2 के लिए 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मिशन 370 वोट हासिल करना है.

लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, इस साल का अंतरिम बजट 'मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश' को दर्शाता है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में सभी वर्गों के विकास एवं कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इस साल के बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास है। वहीं, राज्य के बजट में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए चार फीसदी डीए और महंगाई से राहत भी दी गई है.

बढ़ेगा DA:
मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारी काफी लंबे समय से डीए का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. महंगाई भत्ते के साथ वाहन और आवास भत्ता बढ़ाने पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है. सरकार के व्यवहार से कर्मचारियों में आक्रोश है।

इस बार मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने सतपुड़ा भवन के सामने धरना दिया और सीएम मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा. बता दें कि राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों और 4.50 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी तक 4 फीसदी महंगाई भत्ता नहीं मिला है. इसकी बजाय इसे जुलाई से बढ़ाया जाना चाहिए था 4 फीसदी महंगाई भत्ते से कर्मचारियों की सैलरी पर 700 रुपये से लेकर 6,00 रुपये तक का फायदा होगा