DA Hike : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. उनकी सैलरी में बढ़ोतरी शुरू हो गई है. हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए महंगाई भत्ते (DA Hike) पर मुहर लग गई है. हालाँकि, इसकी घोषणा होने में अभी समय है। मार्च तक फैसला आने की उम्मीद है. लेकिन, चीजें महंगाई भत्ते पर नहीं रुकेंगी। डीए बढ़ोतरी के बाद एक और अच्छी खबर उनका इंतजार कर रही है। दरअसल, कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता भी बढ़ने जा रहा है. महंगाई भत्ता 50 फीसदी सुनिश्चित किया गया है. अब इसके बाद एचआरए में संशोधन नंबर आएगा। इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है.

डीए बढ़ोतरी के बाद एचआरए में बढ़ोतरी होगी
महंगाई भत्ता 4 फीसदी सुनिश्चित किया गया है. मार्च में केंद्रीय कैबिनेट भी इसे मंजूरी दे देगी. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा. इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा. जुलाई में महंगाई भत्ता 25 फीसदी से अधिक होने पर एचआरए में 3 फीसदी का संशोधन किया गया था उस वक्त एचआरए की ऊपरी सीमा 24 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दी गई थी. अब जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा तो एचआरए में दोबारा संशोधन किया जाएगा. इसमें फिर 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. मेट्रो शहरों यानी एक्स कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाएगा. इन शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को 30 फीसदी की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.

सरकार ने किया ऐलान, कब बढ़ाया जाएगा HRA
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) में संशोधन महंगाई भत्ते पर आधारित है। हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) की श्रेणी एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के अनुसार है। शहर श्रेणी के अनुसार वर्तमान दरें 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत हैं। डीए के साथ ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से प्रभावी है. हालाँकि, सरकार ने 2016 में एक ज्ञापन जारी किया। जिसने डीए बढ़ोतरी के साथ एचआरए को समय-समय पर संशोधित करने का निर्देश दिया। 2021 में एचआरए को संशोधित कर 25 प्रतिशत कर दिया गया। अब 50 फीसदी महंगाई भत्ते के साथ एचआरए में अगला संशोधन होना है.

एचआरए गणना का सूत्र क्या है?
एचआरए की गणना के लिए एक फॉर्मूला है. मौजूदा स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को शहर की श्रेणी के हिसाब से मकान का किराया दिया जाता है। सरकार ने शहरों/कस्बों को X,Y और Z कैटेगरी में बांटा है. जहां सरकार एक्स श्रेणी में 27 फीसदी, वाई श्रेणी में 18 फीसदी और जेड श्रेणी में 9 फीसदी मकान किराया भत्ता देती है. यह मकान किराया भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन के अनुसार तय किया जाता है।

किस शहर के लिए कितना होगा HRA
1. एक्स श्रेणी में- दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई और कोलकाता को एक्स श्रेणी में रखा गया है। कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 27 प्रतिशत एचआरए मिलता है।

2. Y श्रेणी में- पटना, लखनऊ, विशाखापत्तनम, गुंटूर, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, चंडीगढ़, रायपुर, राजकोट, जामनगर, वडोदरा, सूरत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, रांची, जम्मू, श्रीनगर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, कोल्हापुर, औरंगाबाद, नागपुर, सांगली, सोलापुर, नासिक, नांदेड़, भिवड़ी, अमरावती, कटक, भुवनेश्वर, राउरकेला, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, मोरादाबाद, मेरठ, बरेली, अलीगढ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, फ़िरोज़ाबाद, झाँसी, वाराणसी, सहारनपुर जैसे शहर। यहां रहने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 18 फीसदी एचआरए मिलता है.

3. Z श्रेणी में- X और Y श्रेणी के शहरों को छोड़कर बाकी सभी शहरों को Z श्रेणी में रखा गया है। इन शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 9 फीसदी एचआरए मिलता है।

कैसे बढ़ेगा कर्मचारियों का HRA?
मकान किराया भत्ते में अगला संशोधन मार्च 2024 में होगा। एक बार जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा तो एचआरए की अधिकतम मौजूदा दर 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगी. यह एक्स कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए होगा. दूसरी श्रेणी वाई में संशोधन 2 फीसदी होगा. इसके मौजूदा 18 फीसदी को बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा. इसके बाद Z कैटेगरी के कर्मचारियों को 1 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 10 फीसदी HRA मिलेगा.

DA जीरो था इसलिए HRA घटाया गया
जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो एचआरए 30, 20 और 10 फीसदी से घटाकर 24, 18 और 9 फीसदी कर दिया गया. साथ ही उसने 3 श्रेणियां X, Y और Z बनाई थीं। उस दौरान DA को शून्य कर दिया गया था। उस समय, डीओपीटी अधिसूचना में उल्लेख किया गया था कि जब डीए 25 प्रतिशत अंक तक पहुंच जाएगा, तो एचआरए स्वचालित रूप से संशोधित हो जाएगा और श्रेणी के आधार पर 3, 2, 1 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। अब जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा तो एचआरए भी उसी तरह बढ़ाया जाएगा.