Kunwar Mahendra Dhwaja Prasad Singh दिल्ली से उत्तराखंड के बीच गंगा से लेकर यमुना तक की सारी जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने वाले 'राजा साहब' पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है. आगरा, मेरठ और अलीगढ़ समेत दिल्ली, गुड़गांव और उत्तराखंड की 65 राजस्व संपत्तियों पर दावा करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह पर हाईकोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता, जिसने बाईसवें अविभाज्य राज्य का उत्तराधिकारी होने का दावा किया था, ने कहा कि उसके क्षेत्र का भारतीय संघ में विलय भी नहीं हुआ था। महेंद्र ध्वज ने यह भी दावा किया कि उनके परिवार को अभी भी रियासत का दर्जा प्राप्त है और उनके अधिकार क्षेत्र की भूमि भारत सरकार को हस्तांतरित नहीं की गई है।

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता महेंद्र ने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि सरकार को 'संप्रभु बेसवां अभिभाज्य राज्य का' के कब्जे की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू करने और 1950 से इन जमीनों के लिए अर्जित राजस्व उसे सौंपने का आदेश दिया जाए। कई अन्य मांगों के अलावा, सिंह ने यह भी अपील की थी कि भारत सरकार को आधिकारिक विलय तक क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या निकाय चुनाव नहीं कराना चाहिए। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि महेंद्र सिंह ने केवल कुछ नक्शे और लेख पेश किए जो बेसवान परिवार की उपस्थिति को साबित नहीं करते या यह नहीं बताते कि कथित रियासत पर उनका अधिकार कैसे था। अदालत ने माना कि याचिका पूरी तरह ग़लत थी और अदालत का समय बर्बाद हुआ।

कोर्ट ने कहा, “इस कोर्ट की राय है कि रिट याचिका पूरी तरह से गलत है। वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने केवल कुछ मानचित्र, ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किए हैं जिन पर न्यायालय की राय है कि यह बेसवान परिवार की उपस्थिति या याचिकाकर्ता के अधिकार को साबित नहीं करता है।' कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. यह राशि सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में जमा करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एमएल शर्मा उपस्थित हुए जबकि भारत सरकार की ओर से अजय दिगपॉल और अधिवक्ता कमल दिगपॉल तथा स्वाति क्वात्रा उपस्थित हुए। महेंद्र ने इससे पहले कुतुब मीनार पर मालिकाना हक का दावा करते हुए दिल्ली के साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 20 सितंबर को खारिज कर दी थी याचिका