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17 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में 12% बढ़ोतरी मिलेगा बड़ा फायदा

महाराष्ट्र सरकार ने अपने 17 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 12% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। यह वृद्धि 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत की गई है। इससे कर्मचारियों को अगले साल के शुरूवात से ज्यादा लाभ मिलेगा, साथ ही सरकार ने बकाया राशि का भुगतान भी शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा।
 

DA Hike : महाराष्ट्र सरकार ने अपने 17 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 12% की वृद्धि की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। यह वृद्धि 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत की गई है। इससे कर्मचारियों को अगले साल के शुरूवात से ज्यादा लाभ मिलेगा, साथ ही सरकार ने बकाया राशि का भुगतान भी शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं इस बढ़ोतरी का कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा।

डीए वृद्धि से कर्मचारियों को होने वाला फायदा

महाराष्ट्र सरकार ने 12% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, जो 17 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बनेगा। इस वृद्धि के बाद, कर्मचारियों के वेतन में और महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा होगा। 1 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का बकाया भी कर्मचारियों को उनके फरवरी 2025 के वेतन के साथ नकद रूप में मिल जाएगा।

कर्मचारियों को मिलेगा बकाया भुगतान

डीए बढ़ोतरी के साथ-साथ, कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया भी दिया जाएगा। सरकार ने इस बकाए का भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ नकद रूप में करने का आदेश जारी किया है। इस भुगतान में कुल 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया शामिल है। यह राशि कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी।

कर्मचारी संगठनों का विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया

कर्मचारी संगठन पहले ही महाराष्ट्र सरकार से डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन की धमकी भी दी थी। कर्मचारियों ने 6 मार्च को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में तेजी दिखाई और 12% की वृद्धि की घोषणा की। इसके साथ ही बकाया भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई।

आगे की योजना और सरकारी आदेश

महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि डीए बढ़ोतरी और बकाया भुगतान के संबंध में मौजूदा प्रक्रियाएं और प्रावधान भविष्य में भी लागू रहेंगे। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि यह राशि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के तहत आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरी की जाएगी।