Haryana News : पिछले 20 वर्षों से हरियाणा के लोग विभिन्न सरकारी विभागों की जमीन का मालिकाना हक मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नाराज हो गये हैं. इस मुद्दे के समाधान के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक बुलाई और चर्चा की कि देरी क्यों हुई है।

यह पाया गया कि कई विभागों ने स्वामित्व प्रक्रिया को संभालने के लिए आवश्यक अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया है, जिससे और देरी हो रही है। सरकार ने एक नई नीति पेश की है, जहां 20 साल से सरकारी जमीन पर मकान या दुकान बनाकर रह रहे लोग महज 15 दिनों में मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। अब तक 1,000 लोगों ने पॉलिसी के तहत स्वामित्व के लिए आवेदन किया है।

हालाँकि, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और स्वामित्व प्रक्रिया में तेजी लाने के सरकार के फैसले का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, जो एक बढ़ती चिंता का विषय बन गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी काफी चिंतित हैं. बैठक के दौरान पता चला कि अब तक मात्र 99 आवेदनों का निष्पादन हुआ है, जबकि 901 मामले अब भी लंबित हैं.