DA Hike : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा कर दी है, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते की दर अब मूल वेतन के 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है। यह वृद्धि सरकार द्वारा पहले की गई 4 प्रतिशत की घोषणा के अनुरूप है और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करती है।

8वें वेतन आयोग की मांग

2014 में 7वें वेतन आयोग की स्थापना के बाद से कर्मचारियों ने 8वें वेतन आयोग की मांग की है। हालांकि, सरकार इस पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है।  केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीनों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) के भुगतान को निलंबित कर दिया था।

बकाया भुगतान पर चर्चा

महामारी के दौरान डीए और डीआर के भुगतान को रोकने के खिलाफ कर्मचारियों ने बकाया भुगतान की मांग की थी। राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने इस मुद्दे को उठाया था।

DA की सीमा और मूल वेतन में विलय

अटकलें लग रही हैं कि यदि महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत की सीमा पार करता है, तो इसे मूल वेतन में विलय किया जा सकता है। हालांकि, लूथरा और लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार ने इस बात को स्पष्ट किया कि DA 50 प्रतिशत की सीमा पार करने के बाद स्वचालित रूप से मूल वेतन में विलय नहीं होता है।

महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी और यह उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करती है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की स्थापना और कोविड-19 के दौरान रोके गए भुगतान पर अभी भी चर्चा जारी है। आने वाले समय में इन मुद्दों पर और स्पष्टता मिल सकती है।