Government Scheme : यह कार्यक्रम जनकल्याणकारी है। सरकार उन बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये देगी जिनके माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं और उनके पास वित्तीय सहायता नहीं है।

केंद्र और राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। आज हम जिस योजना पर चर्चा करेंगे वह गरीब और निम्न वर्ग के छात्रों के लिए है जिन्हें सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है, जिससे राज्य के छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे।

4,000 प्रति माह

आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिनकी मां तलाकशुदा हैं या जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, वे प्रायोजन योजना के तहत पात्र होंगे।
जिन बच्चों के माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं उनके लिए यह उचित रहेगा।
इस योजना से बेघर और बेसहारा बच्चों को लाभ मिलेगा।
बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम या बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त बच्चों को प्रायोजन योजना में शामिल किया जाएगा।

इस योजना से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चों को भी लाभ मिलेगा।
इस योजना से विकलांग, लापता या घर से भागे हुए बच्चों को लाभ मिलेगा।
यह योजना उन बच्चों के लिए उपलब्ध होगी जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक जेल में है।
यह योजना एचआईवी या एड्स से पीड़ित बच्चों तक भी जाएगी।
जिन बच्चों के माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें भी प्रायोजन योजना से लाभ होगा।
इस योजना से फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को फायदा होगा।

प्रायोजन कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए माता-पिता के लिए एक आय सीमा भी है। गांवों में रहने वाले माता-पिता की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए; शहरी क्षेत्र में रहने वाले माता-पिता की आय 96,0 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि बच्चे के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो वार्षिक आय सीमा नियम लागू नहीं होता है।