Yogi Govt gift to Farmers पिछले हफ्ते झाँसी में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने 145 गाँवों को तबाह कर दिया था। 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नष्ट हो गई। 68,599 किसानों को 83 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. प्रशासन ने ये रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है। अब जल्द ही किसानों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। 2 मार्च की शाम को जिले के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई. आंवले के आकार के ओलों से सड़कों से लेकर खेतों तक ओलों की सफेद चादर बिछ गई। इससे खेतों में खड़ी गेहूं, चना, मटर, मसूर और सरसों जैसी फसलों पर बुरा असर पड़ा है. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनी की संयुक्त टीमों ने प्रभावित गांवों का सर्वे किया. रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, आपदा के कारण जिले की तीन तहसीलों के 145 गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है. सदर तहसील के 32 गांवों के 15,343 किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। जबकि मोंठ तहसील के 23 गांवों के 3,933 किसान और मऊरानीपुर तहसील के 90 गांवों के 49,323 किसान प्रकृति की मार से बर्बाद हो गए हैं। मऊरानीपुर में सबसे अधिक 34,111 हेक्टेयर फसल की क्षति हुई है। इसके अलावा सदर तहसील में 13,174 हेक्टेयर और मोंठ तहसील में 3,642 हेक्टेयर फसल 33 फीसदी से अधिक प्रभावित हुई है।
प्रशासन ने किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बुधवार को मोंठ तहसील में 38 और सदर तहसील में 197 किसानों के खाते में 25,45,360 रुपये का मुआवजा भेजा गया। असिंचित भूमि के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जा रहा है.

फिलहाल सरकार ने जनपद को 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हालाँकि, दूसरी किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है। इसके अलावा मटर, चना और सरसों की फसल भी प्रभावित हुई है। मुआवजे के लिए अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि प्रदान की जाती है।

प्रशासन ने बीमाकर्ता इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को एक पत्र भेजकर उन गांवों के किसानों को 25 प्रतिशत बीमा दावों का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है, जहां 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक सदर तहसील के 28 और मऊरानीपुर तहसील के 37 गांवों में 50 फीसदी से ज्यादा फसल की क्षति हुई है।

एडीएम वरुण कुमार पांडे ने बताया कि बारिश और ओला से प्रभावित किसानों की जानकारी राहत पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। संबंधित गांवों के पंचायत भवनों में लेखपाल यह कार्य कर रहे हैं। डाटा फीडिंग के लिए किसान अपना आधार कार्ड व बैंक पासबुक लेखपालों को उपलब्ध करा दें, ताकि उन्हें शीघ्र मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके।