Noida Exspressway : इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत नोएडा अथॉरिटी के मास्टर प्लान- 2041 (Maste Plan- 2042) को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद न्यू नोएडा को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस मास्टर प्लान के अंतर्गत, दादरी और बुलंदशहर के 84 गांवों को न्यू नोएडा में शामिल किया जाएगा। जिससे इस शहर का आकार और महत्व और भी बढ़ जाएगा। न्यू नोएडा का मास्टर प्लान (Master Plan) चार चरणों में पूरा किया जाएगा। 2023 से 2027 तक पहले चरण में 3165 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा।

 इसके बाद 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर, 2032 से 2037 तक 5908 हेक्टेयर और अंत में 2037 से 2041 तक 8230 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने की योजना है। इस प्रक्रिया के तहत कुल 209.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में न्यू नोएडा बसेगा, जिसमें 80 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। न्यू नोएडा मास्टर प्लान- 2041 (New Noida Mater Paln) के अनुसार, 40 प्रतिशत भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाएगा। साथ ही, 13 प्रतिशत भूमि आवासीय क्षेत्र के लिए और 18 प्रतिशत भूमि को ग्रीन एरिया और मनोरंजन गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाएगा।

 यह क्षेत्र न केवल निवासियों के लिए एक प्रमुख आवासीय हब होगा बल्कि औद्योगिक गतिविधियों का भी केंद्र बनेगा, जिससे वेस्ट यूपी का ग्रोथ इंजन बनने की पूरी संभावना है। न्यू नोएडा में लगभग 6 लाख लोगों की आबादी बसने का अनुमान है। इस क्षेत्र में विकसित होने वाली इंडस्ट्रीज के माध्यम से पहले चरण में ही 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा, 8420.92 हेक्टेयर भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। 

जिसमें यूपी सीड (1370.10 हेक्टेयर), इंडस्ट्रियल एरिया (6885.59 हेक्टेयर), और मिक्स इंडस्ट्री (165.22 हेक्टेयर) शामिल होंगी। न्यू नोएडा के दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (Dadri-Noida-Ghaziabad Investment Region of New Noida) के रूप में भी विकसित किया जाएगा। जिसे सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए गौतम बुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 60 गांवों को शामिल किया जाएगा। 

डीएनजीआईआर के तहत औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र के साथ-साथ ग्रीन और रिक्रिएशनल एरिया को भी प्राथमिकता दी जाएगी। न्यू नोएडा परियोजना (New Noida Project) के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 हजार करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के लिए रिजर्व किए हैं। यह धनराशि पहले फेज में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयोग की जाएगी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 2013 की नियमावली के अनुसार आपसी सहमति या लैंड पूलिंग के माध्यम से की जाएगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए शासन स्तर पर गाइडलाइन भी जारी की जाएगी।