Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा मन आज हुई कैबिनेट मीटिंग से नागरिकों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली हैं। इस कैबिनेट मीटिंग में उन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है जिनके कारण हरियाणा के जिलों का विकास हो सके। इस केबिनेट मीटिंग मीटिंग सीएम नायाब सहित कई बड़े नेता भी मौजूद थे। 

कैबिनेट मीटिंग में सीएम सैनी ने एचसीएस अधिकारी की जबरन रिटायरमेंट को लेकर सभी ने अपनी अपनी राय दी। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि अब सरकार कर्मचारियों के निधन के बाद उनके परिवार को 2 साल तक सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी, जबकि पहले यह समय- सीमा 1 साल ही थी. 

कैबिनेट मीटिंग में एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रखने को मंजूरी दी गई है. एचसीएस अधिकारी अश्विनी कुमार को जबरन रिटायर करने के फैसले को मंजूरी दी गई है. उनपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है और इस संबंध में विभागीय कार्रवाई चल रही है. जल्द ही, इस संबंध में आर्डर जारी कर दिया जाएगा.सीएम नायब सैनी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 33 में से 32 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गई है. नई भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई है. भूमि मालिक अपनी पूरी जमीन को अधिकतम रेट पर बेच सकता है और एक हिस्से को भी बेच सकता है. 

सड़कों के लिए भूमि लेने के लिए NHAI के मॉडल को अपनाया जाएगा. भारत सरकार के विभाग और निकाय भी जमीन लेने के लिए नई नीति को अपना सकते हैं. इसके अलावा, प्रस्तावित भूमि तक 5 करम का पहुंच मार्ग (एप्रोच रोड) सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है. एग्रीगेटर को सुविधा शुल्क कुल लेनदेन लागत का 1% और दो किस्तों में दिया जाएगा. एग्रीगेटर को 70 प्रतिशत या उससे अधिक जमीन इकट्ठा करने पर 1 हजार रुपए से 3 हजार रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. 

भारत सरकार के विभाग एवं निकाय भी अपनी विकास परियोजनाओं के लिए इस नीति के तहत भूमि खरीद की प्रक्रिया अपना सकेंगे.उन्होंने बताया कि महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. HKRN की महिला कर्मचारियों को भी एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी.कैबिनेट मीटिंग में रिटायर्ड कर्मियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया गया है. कर्मचारियों की पेंशन के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की गई है. यह पेंशन कर्मचारी की नौकरी के अंतिम 12 महीने की सैलरी के आधार पर तय होगी. इस योजना का लाभ साल 2006 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा.