Haryana News : हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ हो गया कि लोगों को बीजेपी सरकार की नीतियां पसंद आई हैं। सरकार अब नए 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी, इस पर काम किया जा रहा है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। इस दौरान गवर्नर ने ऐलान किया है कि सीईटी पास अभ्यर्थियों को अगर नौकरी नहीं मिली तो सरकार 2 साल तक 9 हजार रुपए प्रति महीना मानदेय देगी। इसके साथ सरकार ग्रुप सी और डी की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनाती देगी।हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के संबंध में दिए गए निर्णय को हरियाणा मंत्रिमंडल ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। 

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि यह निर्णय आज से पूरे राज्य में लागू हो रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों की ओर से इस संबंध में सदन में उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का यह आदेश मुख्य सचिव की वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है, ताकि सभी संबंधित व्यक्तियों तक यह जानकारी समय पर पहुंच सके और इसका लाभ उठाया जा सकें। सत्र तीन दिन तक चलेगा। 

13 नवंबर के अलावा 14 और 18 नवंबर को भी सत्र चलेगा।हरियाणा सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य के सभी अग्निवीर युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का संकल्प दोहराया है। सेना की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीर (पूर्व सैनिकों) को पांच साल की अवधि के लिए अपना काम करने हेतु 10 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। वीर उड़ान योजना के तहत इन्हीं पूर्व सैनिकों को व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रदेश सरकार डीबीटी के माध्यम से एकमुश्त 50 हजार रुपये की राशि प्रदान करेगी।सदन में हाल ही में मंत्री अनिल विज के उस बयान का मुद्दा भी उठा जिसमें उन्होंने चुनाव के समय जान के खतरे की बात कही थी और अधिकारियों की कारगुजारी पर सवाल उठाए थे। 

कांग्रेस के अशोक अरोड़ा ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मामले की जांच के लिए कमेटी बनानी चाहिए। इसके बाद रघबीर कादियान ने कहा कि ये गंभीर बात है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अनिल विज को गृहमंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा।वहीं, कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र में उतरी है। 37 विधायकों वाली कांग्रेस अभी तक अपना नेता नहीं चुन पाई है। 

कांग्रेस के सभी विधायक इस संबंध में प्रस्ताव पारित करके सीएलपी नेता चुनने का अधिकार हाईकमान को दे चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपसी खींचतान की वजह से एक महीने से भी ज्यादा समय बीत जाने पर भी कांग्रेस ने नेता विपक्ष नहीं चुना है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के खेमे में खींचतान बनी है। हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के कयासों पर सैलजा समर्थक का विरोध देखा गया है।