हरियाणा किसानों की बले-बले! इन 9 गांवों को इतना मिलेगा मुआवजा
Haryana News: किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि यमुना प्राधिकरण अगले सप्ताह से नौ गांवों के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देना शुरू कर देगा। इस संबंध में करीब 593 करोड़ रुपये वितरित किये जायेंगे. इस वितरण के लिए गांव में कैंप लगाया जाएगा और इसकी मंजूरी प्राधिकरण बोर्ड से मिल चुकी है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीद की दरें एयरपोर्ट के समान तय की गई हैं।
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों के किसानों को पहले से ही 64.07 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल रहा था। इस मुद्दे पर किसानों द्वारा अदालती कार्यवाही की जा रही थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों की 80 फीसदी से ज्यादा याचिकाएं खारिज कर दी हैं. इससे अतिरिक्त प्रतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
यमुना प्राधिकरण ने रुस्तमपुर, पचोकरा, मोहम्मदपुर गुजर, अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपुर, अच्छेपुर, भट्टा, अट्टा गुजरान, डूंगरपुर रिल्का, खेरली भाव, धनौरी, मूंजखेड़ा, गुनपुरा, फतहपुर अट्टा, दनकौर, जगनपुर अफजलपुर गांवों के किसानों को पट्टे जारी कर दिए हैं। और मिर्ज़ापुर की कार्रवाई की गई है. प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष 17 ग्रामों के 205 प्रकरण प्रस्तुत किये गये। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए आगामी बोर्ड बैठक में पेश करने का आदेश दिया है। 11 जुलाई को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
यमुना प्राधिकरण ने पिछली बोर्ड बैठक में जेवर हवाई अड्डे और हवाई अड्डे के उत्तर, पूर्व और पश्चिम स्थलों से सटे औद्योगिक क्षेत्र में परिधीय सड़कों के निर्माण के लिए भूमि खरीद दर 3,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की थी। अब अगर कोई सात फीसदी आबादी पर प्लॉट लेगा तो दर 2728 रुपये होगी। यह दर एयरपोर्ट पर भी लागू होगी. इसके बाद प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों ने जमीन की एक समान खरीद दर की मांग की है। इन किसानों को कम दर पर जमीन देने से इनकार किया जा रहा है। इससे जमीन अधिग्रहण में दिक्कत आ रही है. प्राधिकरण ने प्रस्ताव दिया है कि यमुना प्राधिकरण के गौतमबुद्ध नगर जिले के गांवों में जमीन की एक समान खरीद दर लागू की जाए. यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
इंटेक कंपनी द्वारा बच्चों के अस्पताल का निर्माण समय पर पूरा न करने पर यमुना अथॉरिटी ने जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है. भूमि को गौशाला परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया और एक औद्योगिक इकाई के लिए आवंटित कर दिया गया। प्राधिकरण ने यह जमीन एक खास कंपनी एपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की थी। वे इसे मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करना चाहते थे।
इसके अलावा, यमुना प्राधिकरण ने तीन पुलिस स्टेशन बनाने की योजना बनाई है जो यमुना एक्सप्रेसवे पर स्थित होंगे। ये थाने हैं जेवर टोल, मथुरा टोल और आगरा टोल. ये थाने यमुना एक्सप्रेस वे के लिए होंगे.
दूसरी घटना में, यमुना प्राधिकरण ने इंटेन्क कंपनी को प्लॉट आवंटित किया था, जिसे औद्योगिक इकाई के रूप में स्थापित करने की योजना थी। नियमानुसार समय पर आवंटन राशि का पूरा भुगतान करने पर दो प्रतिशत की छूट दी जाती है, लेकिन इंटेक कंपनी ने समय पर पूरा भुगतान नहीं किया। यमुना अथॉरिटी ने दो बार आवंटन पत्र जारी किए लेकिन दूसरे आवंटन पत्र के तहत तय समय में पैसा जमा नहीं किया गया. परिणामस्वरूप, प्राधिकरण ने दो प्रतिशत की छूट नहीं दी है, क्योंकि भुगतान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
इसके अलावा, यमुना प्राधिकरण ने अन्य योजनाओं को भी मंजूरी दे दी है:
ग्राम फलंदा बांगर में पूर्व से संचालित गौशाला परिसर में आवारा गायों की संख्या और अन्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण छह शेड और अन्य सुविधाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इस पर 7.20 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत क्षेत्रों में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग को तीन इंटरसेप्टर और तीन बुलेरो वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
यमुना प्राधिकरण ने इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश भण्डारण एवं रसद नीति-2022 और मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाया है। आवंटन में छूट दी जाएगी।
यमुना प्राधिकरण ने 21 से 25 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भाग लेने का निर्णय लिया है। यह प्राधिकरण और हवाई अड्डे को प्रदर्शित करेगा।
प्राधिकरण ने विकलांगों के लिए भी फ्लैट और भूखंड आवंटित किए। इस वजह से फ्लैट आवंटन रद्द कर दिया गया है.
प्राधिकरण ने कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए वित्त विभाग और लेखाकार के 10 पदों की व्यवस्था की है। इन पदों को मंजूरी दे दी गई है.