Haryana News : हरियाणा सरकार ने सभी विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं. यह रोक हरियाणा सरकार द्वारा फरवरी में पेश किए गए बजट को लेकर लगाई गई है.

यह बजट राज्य में मनोहर लाल की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पांचवां और अंतिम बजट होगा। 2019 से मनोहर लाल राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। 23 फरवरी को वह राज्य की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार का आखिरी बजट पेश करेंगे.

बजट को लेकर सभी विभागों से राय मांगी गई है. इसे देखते हुए सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त नहीं किया है. इसके अलावा अधिकारियों के क्षेत्र में जाने की भी मनाही है.

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सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे. यदि कोई राजपत्रित अधिकारी इस अवधि के दौरान यात्रा करता है, तो उसे अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करना होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि विधानसभा की अधिकारी दीर्घा में सीटों की संख्या सीमित है. सरकार ने केवल प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ही अधिकारी दीर्घाओं की अनुमति दी है।

यह भी कहा गया है कि यदि प्रशासनिक सचिव या विभागाध्यक्ष किसी कारणवश सत्र में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो विभाग के किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को सत्र में भेजा जाना चाहिए और उस अधिकारी का नाम अधिकारी कार्यालय को भेजा जाना चाहिए; केवल विशेष तिथियां जारी की जाएंगी।

मुख्य सचिव संजीव कौशल ने निर्देश जारी किये
गुरुवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को आदेश जारी किए। मुख्य सचिव ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी नहीं लेंगे और कार्यालय नहीं छोड़ेंगे. मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार बजट सत्र के दौरान कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।