RGHS New Update : राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में नागरिकों के भले के लिए गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम के तहत मुफ़्त में इलाज करनें के लिए 15 जुलाई को इस योजना को शुरू करने की बात कही थी। इस कड़ी में गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया हैं। 

राजस्थान सरकार ने इस योजना के दायरे में प्रदेश के करीब 11 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर और अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के करीब 50 लोग दायरे में हैं। बयान में कहा गया है कि शुरूआत में योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (सीजएचएस) नियमों के अनुरूप लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में बार-बार नए-नए नियम बनाए गए, जिनकी सूचना अस्पतालों को नहीं दी गईनियमों में अस्पष्टता के कारण क्लेम जांच व भुगतान में अनावश्यक देरी हुई और त्रुटियों के लिए अस्पतालों पर अनावश्यक पेनल्टी लगाई गई। 

जबकि वास्तविक त्रुटि टीपीए और क्लेम यूनिट्स की थी, जो उनको नियमों की समय पर सूचना और प्रशिक्षण नहीं देने के कारण हुई। इसके कारण निजी अस्पतालों पर वितीय दबाव बढ़ा, भुगतान में देरी के कारण कई मध्यम एवं छोटे अस्पताल बंद होने की कगार पर आ गए हैं।