New Expressway : योजना के तहत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को इन राज्यों में बनाए जा रहे पांच एक्सप्रेसवे पर जानकारी दी।

इस योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में लगने वाले समय को कम करना है।

केंद्र की मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 2022 में पीएम गति शक्ति योजना शुरू की थी। यह देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों का एक संयुक्त प्रयास था। वर्तमान में इस योजना से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे लाभ होगा।

एक लिखित जवाब में नितिन गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार 'पीएम गति शक्ति योजना' के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रही है. पीएम गति शक्ति मिशन पूरे देश में लागू होने वाली 100 लाख करोड़ रुपये की योजना है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट

इस योजना के तहत 1386 किमी लंबी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस आंशिक रूप से पूरी हो चुकी है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का अहमदाबाद-भरूच खंड हाल ही में लॉन्च किया गया है। फिर सूरत से वलसाड तक का सेक्शन इस साल जून तक तैयार हो जाएगा.

पूरा एक्सप्रेसवे दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दिल्ली से मुंबई का 24 घंटे का सफर 12 घंटे में पूरा होगा.

इन राज्यों को होगा फायदा

पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अहमदाबाद-धोलेरा 109 किमी एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। प्रोजेक्ट पूरा होते ही धोलेरा सीधे गुजरात के अहमदाबाद से जुड़ जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच 262 किमी लंबा एक्सप्रेसवे पहले ही शुरू हो चुका है।

परियोजना के पूरा होने से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई शहरों को फायदा होगा। इसी तरह 669 किलोमीटर लंबे दिल्ली-अमृतसर-कटरा हाईवे पर भी काम चल रहा है।

इसके पूरा होने से हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लोगों को फायदा होने वाला है। यूपी में कानपुर से लखनऊ के बीच 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है. एक बार पूरा होने पर, परियोजना को लखनऊ से कानपुर तक यात्रा करने में 40 मिनट से भी कम समय लगेगा।

पीएम गति शक्ति मिशन से आर्थिक ढांचा मजबूत होगा

पीएम गति शक्ति मिशन के तहत देश में फिलहाल 2489 किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं, जिनमें से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है।

केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम गति शक्ति मिशन पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया था. सरकार ने देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए धन का उपयोग करने की योजना की घोषणा की थी।

मोदी सरकार के राष्ट्रीय मास्टर प्लान में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे को सात इंजनों का नाम दिया गया है। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत केंद्र सरकार की योजना लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने की है।