PM-JANMAN Scheme: केंद्र सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया था. पीएम-जनमन योजना के तहत एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त सोमवार, जनवरी को जारी की जाएगी ये वे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत आते हैं।

पीएम-जनमन योजना के तहत 4.90 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराये गये हैं. प्रति मकान की लागत 2.39 लाख रुपये है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। इसका मतलब है कि लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को किस्तें जारी करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।

योजना का उद्देश्य क्या है?
यह योजना 22,000 विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी), बहुसंख्यक आदिवासी बस्तियों और पीवीटीजी परिवारों तक पहुंचने के उद्देश्य से देश भर के 200 जिलों में शुरू की गई है। सरकार ने अनुसूचित जनजाति विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक योजना के लिए 24,104 करोड़ रुपये का बजट रखा है। केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपये है। इसमें 9 प्रमुख संबद्ध मंत्रालय/विभाग शामिल हैं।