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राजस्थान की डिप्टी CM दीया कुमारी का बड़ा ऐलान! अब राज्य मे 70 हजार भर्ती एवं 300 यूनिट सोलर फ्री बिजली

 

Rajasthan News: भजनलाल शर्मा सरकार का पहला लेखा-जोखा विधानसभा में पेश किया गया. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा प्रदान किया गया। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कई घोषणाएं कीं. राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह घोषणा की गई. इसके तहत राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. पुराने मामलों से निपटने के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की जाएगी। देय कर एवं ब्याज में छूट के प्रावधान होंगे। विभिन्न क्षेत्रों के लिए माफी योजनाएं होंगी। बिजनेस करने में आसानी पर भी फोकस रहेगा. ऑन-लाइन एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली व्यापक होगी। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया। व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। भूमि कर समाप्ति पर भी बड़ा निर्णय लिया। पुराने मामलों के निपटारे के लिए भी माफी योजना के माध्यम से केवल 10 प्रतिशत भूमि कर का भुगतान करना होगा।

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा. संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत, बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए खाते प्रस्तुत किए जाते हैं। यह कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में निर्वाचन क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना और उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है।

  • जयपुर – लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा.
  • जयपुर – महाराणा प्रताप टूरिस्ट स्थल घोषित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
  • जयपुर – नगरीय निकायों में SFC ग्रांट में बढ़ोतरी की घोषणा.
  • 300 यूनिट सोलर फ्री बिजली मिलेगी.
  • 20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये.
  • वंचित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • गेहूं पर एमएसपी से अलग 125 रुपये का बोनस
  • राजस्‍थान में 70000 भर्तियों की घोषणा.
  • प्रदेश में एमनेस्टी योजना के तहत विभिन्न रियायतों की घोषणा.
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी.
  • आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे केंद्र. ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम को सुदृढ़ और व्यापक किया जाएगा.
  • साइबर हेल्प डेस्क तैयार की जाएगी. साइबर क्राइम के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी.
  • दीया कुमारी ने चुटकी ली, कहा यह केवल मर्दों का प्रदेश ही नहीं, महिलाओं का भी है.
  • लाडली सुरक्षा योजना करने की घोषणा. इसके तहत छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.
  • सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में शामिल करने की घोषणा.
  • प्रदेश के 20 आस्था केंद्रों पर 300 करोड़ रुपए की राशि से सौंदर्यकरण और रिनोवेशन के कार्य होंगे.
  • प्रदेश के म्यूजियम के उन्नयन के लिए बजट प्रावधान.
  • प्रदेश में आर्म फोर्सज म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी. 2 करोड रुपए का प्रावधान प्रस्तावित.
  • MST योजना प्रस्तावित.
  • कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट मिलेगी.
  • पेंशनधारक को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की व्यवस्था की जाएगी.
  • वर्तमान में बुजुर्गों को को दी जा रही 30% किराए की छूट को 50% करने का प्रस्‍ताव.
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड रुपए का प्रावधान. पेंशन 1000 से बढ़कर 1150 रुपए की जाएगी. ₹100 महीना प्रीमियम देने पर 60 साल की आयु के बाद 2000 महीना पेंशन मिलेगी.
  • सरकार द्वारा लगाए आरोपों से विपक्ष भड़के नजर आए. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने सदन में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिना किसी प्लानिंग के बिना किसी आर्थिक नीतियों के राजनीतिक दृष्टिकोण के वजह से घोषणाएं कर दी गई. इसी का परिणाम है इसलिए आप वहां बैठे हैं और आपको जनता ने जवाब दे दिया है. इस पर विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए नजर आए. इस पर दीया कुमारी ने कहा कि अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिये
  • वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा पिछली सरकार के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार तुष्टिकरण की नीतियों की वजह से प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है. इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों से नई सरकार मुकाबला करेगी. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ राज्य को विकास के मार्ग पर लेकर जाएंगे. राजस्थान को विकसित सशक्त प्रदेश बनाने के लिए किसी संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी क्यूंकि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है.
  • दीया कुमारी ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा.
  • गरीब परिवारों को अभी साढ़े चार सौ में सिलेंडर दिया जा रहा है. इससे 73 लाख परिवार राहत में हैं. साथ ही अब अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से अब छह सौ ग्राम भोजन दिया जाएगा. राजकीय सहायता राशि प्रति थाली 17 से बढ़ाकर 22 रुपए कर दी गई है.
  • सड़कों के लिए पंद्रह सौ करोड़ रुपए की घोषणा की गई.
  • लाडपुरा, नसीरावाद, डग, गोमुंडा, मालपुरा में कोई योजना लागू नहीं हुई थी. इस वजह से इन इलाकों में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं.
  • जलजीवक मिशन में राजस्थान का 33वां स्थान था. जब इस पर गड़बड़ी का जिक्र दिया कुमारी ने किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. इसपर दिया कुमारी नाराज हो गईं.
  • अपने बजट में दीया कुमारी ने जयपुर मेट्रो विस्तार की घोषणा की. उन्होंने बताया कि नए रूट के लिए डीपीआर को मंजूरी दी गई है. सीतापुर से विद्यानगर के बीच का रूट भी फाइनल किया गया.
  • जोधपुर, जयपुर और कोटा में पांच सौ इलेक्ट्रिक बसों के चलाए जाने की भी घोषणा की गई.
  • किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई. इसमें दो हजार करोड़ रुपये का राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा. किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट, फूडपार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनाए जाने की घोषणा की गई.
  • किसानों को मुफ्त में बीज बांटे जायेंगे.
  • राजस्थान के किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. इसके पहले फेज में पांच लाख गौ पलकों को कर्ज दिया जाएगा. हर गौ पालक को एक लाख का कर्ज दिया जाएगा.
  • बिजली कंपनियों का ऋण भार 139000 करोड़ का हो गया है. प्रदेश में महंगी बिजली एक्सचेंज से क्रय करनी पड़ रही है. 8 लाख मेगावाट से अधिक उत्पादन होने के बाद भी महंगी बिजली लेनी पड़ रही है. अभी उत्पादन इकाइयों की 55% क्षमता से ही उत्पादन हो रहा. 3700 करोड़ की अतिरिक्त बिजली एक्सचेंज से खरीदनी पड़ रही है. इस मामले में ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशों से काम काम किया जाएगा.
  • पेपरलीक को लेकर भी दिया कुमारी ने कहा कि पिछली सरकार ने युवाओं से खिलवाड़ किया. अब नई सरकार पेपरलीक के दोषियों को कड़ी सजा देगी. हर जिले में रोजगार मेला लगाया जाएगा. और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किये जायेंगे.
  • बीस हजार युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही अल्प आय, सीमांत किसान के बच्चों को केजी से पीजी की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी.
  • पहली से आठवीं के स्टूडेंट्स और नौंवी से बारहवीं के स्टूडेंट्स को एक हजार रुपए दिए जायेंगे. इससे करीब सत्तर लाख बच्चों को मदद मिलेगी.