Rajasthan Budget: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया. उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की है. बुजुर्गों और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी लाई जाएगी और 5 लाख गाय पालकों को लोन दिया जाएगा. बजट में जयपुर में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है. राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए बंपर घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने लेखा-जोखा पेश किया. दीया कुमारी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए 2,000 करोड़ रुपये का राजस्थान कृषि कोष स्थापित किया जाएगा. 20,000 खेत तालाब, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट। फूडपार्क और बागवानी हब बनाए जाएंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे.

किसानों को निःशुल्क बीज किट उपलब्ध करायी जायेगी

किसानों को गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस. इस पर 250 करोड़ रुपये की लागत आएगी. भजनलाल सरकार किसानों को ड्रोन खेती तकनीक को बढ़ावा देगी. राज्य में बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को बीज उपलब्ध कराएगी. किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। किसानों को निःशुल्क बीज किट उपलब्ध करायी जायेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. पहले चरण में 5 लाख काउबॉय परिवारों को लोन दिया जाएगा. प्रत्येक चरवाहे को 1 लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा।

अर्थव्यवस्था टास्क फोर्स में सुधार

दीया कुमारी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वैट के बकाया मामलों के लिए 31 जुलाई तक माफी योजना चलाएंगे। वाहन कर संबंधी माफी योजना लागू की जाएगी। खनन माफी योजना ओवरलोडिंग की मिश्रित राशि में 96% तक की छूट प्रदान करेगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म किया जाएगा। भूमि कर समाप्त करने की भी घोषणा की गई। पूर्व भूमि कर बकाया के प्रकरणों में छूट दी जायेगी।

70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा

राज्य सरकार पर 589781 करोड़ रुपये का कर्ज है. प्रति व्यक्ति कर्ज 70800 रुपये है. मेट्रो लाइन का विस्तार किया जाएगा. जीएसडीपी का 30 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को, 5,000 से अधिक सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य। 70,000 पदों की घोषणा की गई. युवा सहकर्मी केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित है। इसकी लागत 10,000 करोड़ रुपये होगी. हर संभाग में रोजगार मेले लगेंगे। वार्षिक भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा।