Haryana News: सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से तगड़ा बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। स्टांप ड्यूटी से प्राप्त कुल आय का 1% हिस्सा पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित करके सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल की है। यह निर्णय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को अपने विकास कार्यों के संचालन में अधिक स्वतंत्रता देगा। 

इस स्टाम्प ड्यूटी में से 0.5 प्रतिशत ग्राम पंचायत को, 0.25 प्रतिशत पंचायत समिति को तथा 0.25 प्रतिशत जिला परिषद को हस्तांतरित किया गया है। राज्य की 5388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपये, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ रुपये तथा 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पंचायत मंत्री बोले यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायतों को सरकार का मजबूत स्तंभ बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राज्य में पंचायतों को 368 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं सौंपी गईं।

पंचायत मंत्री बोले कि इससे पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों की योजना बनाने, क्रियान्वयन करने तथा प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का उपयोग करने में अधिक स्वतंत्रता और गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी सरकार ने अंतर-जिला परिषदों का गठन करके पंचायतों को धनराशि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की थी ताकि वे विभिन्न विभागों के कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर सकें।