Truck Driver Strike मध्य प्रदेश में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर नागरिक उपभोक्ता दिशानिर्देश मंच (Truck Driver Strike) ने जबलपुर हाई कोर्ट बेंच में याचिका दायर कर हड़ताल को असंवैधानिक करार दिया है. याचिका में हड़ताल को तत्काल ख़त्म करने की मांग की गई है. याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई की. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में सभी याचिकाओं पर सुनवाई की और राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किए. कोर्ट ने सरकार से तुरंत हड़ताल खत्म करने और परिवहन बहाल करने को कहा.

दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता उपस्थित हुए. महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि हड़ताल करने वाले एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. गड़बड़ी करने वाले ट्रक, टैंकर और बस चालकों पर भी कार्रवाई की जायेगी.

ड्राइवर पीछे हटने को तैयार नहीं

मामले में बस और ट्रक एसोसिएशन की ओर से कोई दलील नहीं दी गई है। नोटिस तामील होने के बाद अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है. पिछले दो दिनों से राज्य में ड्राइवरों की हड़ताल के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है. बस चालकों का कहना है कि जब तक उन्हें सरकार से हिट-एंड-रन कानून में बदलाव का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बस चालकों की हड़ताल के समर्थन में ऑटो चालक संघ भी उतर आया है.

प्रदेश में 5 लाख वाहनों के पहिये थमे

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसीसी) के पूर्व उपाध्यक्ष (पश्चिमी क्षेत्र) विजय कालरा ने कहा कि 'हिट-एंड-' में कड़ी सजा के प्रावधानों के खिलाफ ड्राइवरों की हड़ताल के कारण राज्य में लगभग 500,000 वाहनों के पहिये थम गए हैं। 'मामले चलाएँ। बस चालक संघ के महासचिव राजेश सेन ने कहा, "बस मालिक हमारे घर जा रहे हैं और हम पर बसें चलाने के लिए दबाव डाल रहे हैं या हम उन्हें नौकरी से निकाल देंगे।" हमारा कहना है कि मालिक हम पर कितना भी दबाव बना लें, हम नहीं मानेंगे. भले ही आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़े.