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DA Arrears Big Update: लो जी आ गई केन्द्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले कराने वाली न्यूज! 18 महीने के DA एरियर पर मोदी सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, जानें फटाफट  

केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन में संशोधन होने की संभावना जताई जा रही है। इस फैसले से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। इसके साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के रुके हुए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की बकाया रकम मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने अब इसका स्पष्ट जवाब दिया है।
 

DA Arrears Big Update: केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन में संशोधन होने की संभावना जताई जा रही है। इस फैसले से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा। इसके साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के रुके हुए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की बकाया रकम मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने अब इसका स्पष्ट जवाब दिया है।

केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए कार सब्सिडी (डीए) और कार रिलीफ (डीआर) के 18 महीने के बकाया को जारी नहीं करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी पुष्टि की। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए महामारी के दौरान तीन डीए और डीआर कोटे फ्रीज कर दिए गए थे। 

यह छूटने का प्रयास नहीं है। मंत्री ने बताया कि महंगाई भत्ते का बकाया क्यों नहीं जारी किया गया। उन्होंने कहा कि महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण 2020 में बोझ बढ़ गया। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने यह जवाब सपा सांसद आनंद भदौरिया के सवाल पर दिया है।

वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और कैरिज रिलीफ (डीआर) की दर 53% है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसके अगले साल से लागू होने की उम्मीद है। इससे पहले डीए दो बार बढ़ाया जा सकता है।

पिछले साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्ते में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इस कदम से लगभग 50 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 

आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई हैं। उनका कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। वर्ष 2025 में नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू करते हुए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं और उनकी समीक्षा की जाए।