8th pay commission: केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करता है। 7वें वेतन आयोग के तहत 1 जनवरी 2016 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में सुधार किया गया था। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को और भी अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इस बार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में नई बढ़ोतरी की जाएगी। 

फिटमेंट फैक्टर वह मानक होता है, जो यह तय करता है कि कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। 7वें वेतन आयोग के दौरान यह फैक्टर 2.57 प्रतिशत से लेकर 2.81 प्रतिशत के बीच था। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 प्रतिशत तक किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 50% तक का इजाफा हो सकता है।

7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों के विभिन्न लेवल के लिए फिटमेंट फैक्टर अलग-अलग थे, जैसे:
लेवल 1    2.57%
लेवल 2    2.62%
लेवल 3    2.67%
लेवल 4    2.72%
लेवल 5    2.81%

अब 8वें वेतन आयोग के तहत उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को एक समान किया जाएगा, जिससे सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार पे ग्रेड्स को एक से 6 तक मर्ज करने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पे स्केल को आसान बनाया जा सके।

यदि सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 प्रतिशत तक बढ़ाती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए:
1.92%    ₹34,650
2.08%    ₹37,440
2.86%    ₹51,480

अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 प्रतिशत के हिसाब से लागू करती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ होगा, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें महंगाई से बचने में मदद मिलेगी।