Rajasthan News : राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हो रहें विकास के कार्यों में बड़े बदलाव हुए हैं। राजस्थान सरकार ने बताया है की अब जबतक टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइलों को वित्त विभाग आवश्यकता नहीं होगी. 

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई इस प्रक्रिया से समय की भी बचत होगी और कार्यों को भी तेजी मिलेगी। सरकार ने तय किया है कि कार्यकारी विभाग अब निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीधे कार्यादेश जारी कर सकेंगे. उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के लिए दोबारा वित्त विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजना होगा. 

यह बदलाव पिछली सरकार की उस व्यवस्था को खत्म करता है, जिसमें विभागों को पहले सैद्धांतिक स्वीकृति मिलती थी और फिर दोबारा पूरी फाइल भेजनी पड़ती थी.पुरानी प्रक्रिया के कारण विकास कार्यों में 15 से 30 दिन की अतिरिक्त देरी हो रही थी. इससे आमजन तक योजनाओं का लाभ समय पर नहीं पहुंच पा रहा था और लागत भी बढ़ रही थी. 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दोहराव को खत्म करने के निर्देश दिए जिसके बाद अब कार्यकारी विभाग स्वयं पोर्टल पर निविदा के बाद प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति की राशि अपलोड कर सकेंगे.सरकार का कहना है कि इस नए निर्णय से विकास कार्यों को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने में मदद मिलेगी. पारदर्शिता, सुशासन और त्वरित सेवा की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है.