Rajsthan News:  राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अप्रैल में 2.77 लाख और मकानों को मंजूरी दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इसके अलावा चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 126 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि मांगने के राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत राज्य का बकाया भुगतान अप्रैल में पूरा कर दिया जाएगा।

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शिवराज सिंह चौहान ने 'गरीबी मुक्त गांव' बनाने के लिए राजस्थान सरकार के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि राजस्थान में अनेक नवाचार किये जा रहे हैं। प्रमुख पहलों में से एक 5,000 गरीबी मुक्त गांवों का लक्ष्य है, जहां कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे नहीं रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का उपयोग किया जाएगा तथा राज्य सरकार ने किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता के लिए बजट में प्रावधान किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.77 लाख नये मकान मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत राजस्थान में 2.77 लाख नये मकान स्वीकृत किये जायेंगे और पात्र लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया भी चल रही है।

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चौहान ने कहा, "राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 लाख घरों का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से करीब 20 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है।" सूची अप्रैल तक पूरी हो जाएगी।'' उन्होंने यह भी बताया कि नए पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

'लखपति दीदी' योजना में राजस्थान की सफलता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान के काम की प्रशंसा करते हुए चौहान ने कहा कि योजना के चौथे चरण में सड़कों की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, "राजस्थान 'लखपति दीदी' योजना में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अब तक 4 लाख महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कार्यकर्ता 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं और राज्य ने इस योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।"