Rajasthan News : मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित हालिया बैठक में मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली निधि के उपयोग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। आइए इस महत्वपूर्ण बैठक की विस्तृत जानकारी पर नजर डालें।

योजना का उद्देश्य और दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत प्राप्त निधि का उपयोग 31 मार्च, 2025 तक ही किया जा सकता है। इस समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पीएचईडी और जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिए पहली किस्त की प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोग।
पुलिस कार्मिकों के लिए आवास और यूनिटी मॉल के निर्माण पर ध्यान।
आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के चिन्हीकरण।
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग।
औद्योगिक विकास के लिए नीतिगत सुधार।
भू-सुधार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रिपोर्ट तैयार करना।

मुख्यमंत्री के प्रयास और योजना का लाभ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से राजस्थान के लिए इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार की पूंजीगत निवेश योजना के तहत मिलने वाली संभावित राशि 10 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। यह राशि राज्य के विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी।

बैठक में उपस्थित लोग

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, और प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्थान के विकास के लिए केन्द्र सरकार की विशेष सहायता योजना एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राप्त निधि का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है।