Electricity News: राजस्थान सरकार ने एक नई योजना की चर्चा की हैं, यह योजना केंद्र की पीएम सूर्यघर योजना से जुड़ी है और इसका उद्देश्य हर घर को सौर ऊर्जा से लैस करना है। हालांकि, योजना की गाइडलाइन्स में लगातार हो रहे बदलावों ने ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम अफसरों की चिंता बढ़ा दी है। इसमें 150 यूनिट से कम बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा पैनल लगाने तथा उसमें ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली लगाने का प्रावधान प्रस्तावित है। इसका खर्च ठेकेदार कंपनी या डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त क्षमता भी बढ़ा दी गई है।

इस संबंध में एक मसौदा दिशानिर्देश भी ट्रेजरी विभाग को भेजा गया है। राज्य सरकार ने पिछले साल 27 मार्च को इस फार्मूले की घोषणा की थी। शुरुआत में इससे 1.04 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा। इसे मार्च 2028 तक तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। तब तक, जो लोग नई योजना में शामिल नहीं होंगे, उन्हें मौजूदा अनुदान सुविधा मिलती रहेगी। प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल उपलब्ध कराया जाएगा।

इसकी कीमत करीब 50 हजार आंकी गई है। केंद्र सरकार 33,000 रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी और शेष 17,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। सरकार इसे डिस्कॉम को सब्सिडी के रूप में भुगतान करती है। इससे हर महीने 150 यूनिट तक बिजली पैदा होगी, जो उपभोक्ताओं को मुफ्त उपलब्ध होगी।

ऐसे उपभोक्ता जो मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, लेकिन पीएम सूर्याधार योजना में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें भी सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क में 5 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 6,200 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली उपलब्ध करायी जाती है। इसमें अधिकतम छूट 562.50 रुपये है। इसमें सभी पंजीकृत घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। कुछ महीने पहले जयपुर आए केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यों द्वारा मुफ्त बिजली दिए जाने पर सवाल उठाए थे। इसके बाद ही राजस्थान सरकार ने नया फार्मूला तैयार किया।