Haryana News: हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े अभियान की योजना बनाई है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने सरकारी भूमि खाली कराने के लिए 36 गांवों पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई 8 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।

तीन दिन में होगी कार्रवाई गोहाना एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अवैध कब्जों को हटाने की रूपरेखा तय की गई। एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 8 मार्च तक सभी अवैध निर्माण हटा कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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ग्रामीणों से सहयोग की अपील प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से सरकारी भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार पंचायती भूमि व अन्य सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा।

प्रशासन ने कार्रवाई की निगरानी के लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं: नायब तहसीलदार अभिमन्यु, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, बीडीपीओ परमजीत, एसडीओ अनिल खत्री, एसडीओ जितेंद्र खोखर। इन सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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अधिकारियों के अनुसार जिन गांवों पर बुलडोजर चलाया जाना है उनमें गढ़ी सराय नामदार खां, बरोटा, सिवाना, कथूरा, कैलाना खास, शामड़ी सिसान, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, माहरा, ठसका, मिर्जापुर खेड़ी, मोई हुड्डा, मदीना, नूरां खेड़ा, गंगाना, घड़वाल, रिंढाणा, बरोदा, कासंडी, चिराना, भंडेरी, जसराना, छिछराना आदि शामिल हैं। इन सभी गांवों में बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया है।

पुलिस भी तैनात रहेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी विरोध या हंगामे को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

ग्रामीणों में दहशत कार्रवाई की खबर गोहाना के 36 गांवों में फैल गई। कई स्थानों पर अवैध निर्माण में आवासीय मकान भी शामिल हैं, जिससे प्रभावित परिवारों में चिंता बढ़ गई है। जहां कई लोग इस कार्रवाई को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रहे हैं, वहीं कुछ गांवों के स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं।