जनवरी के बाद से दूसरी बढ़ोतरी
ममता बनर्जी की सरकार ने पहले जनवरी से डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद से यह नई घोषणा है. भत्ते में बढ़ोतरी मई से लागू होगी. नई घोषणा राज्य के बजट सत्र के दौरान की गई।

बजट घोषणा
पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण और रोजगार के लिए कई नीतियों की घोषणा की। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-2 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपये का बजट पेश किया इसमें लक्ष्मी भंडार योजना के तहत एससी और एसटी समुदायों के लिए मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1,200 रुपये करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत अन्य श्रेणियों के लिए आर्थिक मदद बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है. “केंद्र ने पश्चिम बंगाल पर वित्तीय नाकेबंदी लगा दी है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं. राज्य का केंद्र सरकार पर लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपये बकाया है।”

अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक
पिछले साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि डीए हमारे लिए अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है. हम कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि कर रहे हैं।' हालांकि, राज्य सरकार के ताजा फैसले से सभी 14 लाख कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनभोगियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.

केंद्रीय कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं
केंद्रीय कर्मचारियों को डीए पर मार्च तक खुशखबरी मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.