7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च से खाते में बढ़ेगी सैलरी. जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए हर दिन बड़े फैसले ले रही है। साथ ही सरकार कर्मचारियों (Employees) के हित में 2 बड़े फैसले ले रही है. चार वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को नियमित करने तथा जिला एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मासिक मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 1 फरवरी 2024 से मानदेय वृद्धि लागू कर दी गई, जिसका भुगतान मार्च से खाते में वेतन (Salary Hike) बढ़ाकर किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी होंगे नियमित
दरअसल, दो दिन पहले सीएम मोहन यादव ने बड़े फैसले लिए. 4 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं भी नियमित की जाएंगी. साथ ही आपको इस संबंध में इस महीने एक अधिसूचना के बारे में भी सूचित किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी 32 विधानसभा क्षेत्रों के 300 लाभार्थियों को इस वर्ष से गरीब आवास योजना के तहत घर दिए जाएंगे।

सरकार ने जिला पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों का मासिक मानदेय बढ़ाने का भी फैसला किया है. साथ ही ये नई दरें अब 1 फरवरी से लागू हो गई हैं. साथ ही, अब 113 जिला पंचायत सदस्य और 1,040 ग्राम पंचायत सदस्य हैं जिन्हें यह लाभ दिया जाएगा। पहली बार अप्रैल 2018 में तत्कालीन पवन चामलिंग सरकार ने मासिक मानदेय और वार्षिक विवेकाधीन अनुदान दोगुना कर दिया था।

आपकी जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत सदस्यों और ग्राम पंचायत अध्यक्षों को अब 10,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये, ग्राम पंचायत उपाध्यक्षों को 9,500 रुपये की जगह 19,000 रुपये प्रति माह और ग्राम पंचायत सदस्यों को 9,0 से 18,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। भुगतान करना होगा। तदनुसार, जिला पंचायत सदस्यों और अध्यक्ष के लिए वार्षिक विवेकाधीन अनुदान में 20,000 रुपये की वृद्धि की गई है। 7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च से खाते में बढ़ेगी सैलरी

जल्द ही विधानसभा चुनाव होंगे
अब हमारे देश की सरकार के इन दोनों फैसलों को विधानसभा चुनाव (32 सीटों) से जोड़कर देखा जा रहा है. कुछ ही महीनों में 32 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जो कि पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ था।