7th Pay Commission : महंगाई भत्ता वेतन का एक घटक है जिसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने, कर्मचारियों के समग्र पारिश्रमिक को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) 1 जनवरी से शुरू होने वाली छह महीने की अवधि के लिए 4% बढ़ने की उम्मीद है।

इस आशय की आधिकारिक घोषणा मार्च में की जा सकती है. अगर अपेक्षित बढ़ोतरी होती है तो इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फीसदी हो जाएगा. सबसे हालिया डीए वृद्धि अक्टूबर 2023 में हुई, जिसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होकर 46 प्रतिशत हो गई।

महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता वेतन का एक घटक है जिसे मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने, कर्मचारियों के समग्र पारिश्रमिक को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मूल वेतन में यह प्रतिशत-आधारित समायोजन एक मानक अभ्यास है, जिसे आम तौर पर साल में दो बार संशोधित किया जाता है, घोषणाएं आम तौर पर मार्च और सितंबर के आसपास की जाती हैं, और संशोधन 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होते हैं।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महंगाई राहत (डीआर), समान सिद्धांतों का पालन करते हुए, पेंशनभोगियों को भुगतान की जाने वाली समतुल्य राशि है।

डीए के लिए गणना सूत्र को 2006 में संशोधित किया गया था, और अब इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर जून 2022 तक निर्धारित किया जाता है।