7th pay commission : देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है. सरकार हर साल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता या डीए बढ़ाती है और इस बार भी सरकार ने संकेत दिया है कि जनवरी से जून के बीच कभी भी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी (DA Hike) की खुशखबरी मिल सकती है और इस बार बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता सीधे % तक पहुंच जाएगा। इससे किन कर्मचारियों को फायदा होगा आइए विस्तार से जानते हैं

  जनवरी से जून के बीच कभी भी DA बढ़ सकता है

मोदी सरकार हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को जनवरी से जून महीने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाकर तोहफा देती है. केंद्र सरकार को जनवरी से जून 2024 तक के लिए महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 2024 में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला मोदी सरकार मार्च में नहीं बल्कि नए साल की शुरुआत में ले सकती है। वजह है अगले साल अप्रैल से मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव.

कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
मोदी सरकार (मोदी सरकार) ने 2022 में 30 मार्च 2022 और 2023 में 24 मार्च को महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया था. 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है. चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसके बाद केंद्र सरकार महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकेगी. माना जा रहा है कि मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को लुभाने के लिए जनवरी से फरवरी के बीच महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला कर सकती है.

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अक्टूबर महीने में 0.9 प्रतिशत उछल गया। औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का महंगाई भत्ता (दा बढ़ोतरी नवीनतम अद्यतन) और महंगाई राहत निर्धारित करने में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। इन आंकड़ों को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि 2024 की जनवरी-जून अवधि के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी की जा सकती है और महंगाई भत्ता मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जा सकता है.

क्या डीए का मूल वेतन में विलय होगा?
कई रिपोर्ट्स में लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने पर इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा और महंगाई भत्ता फिर से बढ़ा दिया जाएगा. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सातवें वेतन आयोग ने इतना 50 फीसदी महंगाई भत्ता होने के बाद इसे मूल वेतन में शामिल करने की सिफारिश नहीं की है. छठे वेतन आयोग ने ऐसी कोई सिफ़ारिश नहीं की थी. सवाल ये है कि क्या सरकार 50 फीसदी महंगाई भत्ते के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी, हालांकि सरकार इससे इनकार करती रही है.