7th Pay Commission : अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल आठवें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार ने सदन में जवाब दिया है. इस जवाब के जरिए सरकार ने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया है. 2016 में सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें लागू की गईं. इन सिफारिशों के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी हुई.

राज्यसभा सांसद ने पूछा सवाल
राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्रालय से आठवें वेतन आयोग के गठन के बारे में लिखित में पूछा था. उन्होंने चार बिंदुओं पर विचार किया था और पूछा था कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन किया जा रहा है. एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

7th Pay Commission के पैरा 1.22 का संदर्भ
राज्यसभा सांसद ने 7वें वेतन आयोग के पैराग्राफ 1.22 का जिक्र करते हुए भी सवाल पूछे. उल्लेखनीय है कि पैरा 1.22 5 साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश करता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा. हालाँकि, सरकार इसे लागू नहीं करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें लागू की गईं अब आठवें वेतन आयोग के गठन की बात चल रही थी लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं.

डीए का इंतजार है
इस बीच केंद्रीय कर्मचारी साल की पहली छमाही के डीए यानी महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि सरकार जनवरी से जून तक पहली छमाही के लिए भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.