Haryana News: केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। हरियाणा सरकार ने भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है।

राज्य सरकार किसानों की सहायता के लिए प्राकृतिक खेती, गायों और कृषि मशीनरी की खरीद पर 50% से 80% तक सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। इसके लिए राज्य के किसानों को योजना से संबंधित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

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आइए यहां इनके बारे में जानते हैं... 1. प्राकृतिक खेती को बढ़ावा हरियाणा सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्राकृतिक खेती से न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है।

प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देशी गाय खरीदने पर 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार जल्द ही इस राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति गाय करेगी।

राज्य में कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा और मंगियाना में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं, जहां किसानों को आधुनिक एवं टिकाऊ खेती की तकनीक सिखाई जाती है।

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2. कृषि मशीनीकरण और सब्सिडी कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया है।

किसानों को कृषि मशीनरी पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जा रही है।

अब तक 1,00,882 कृषि मशीनरी वितरित की जा चुकी हैं।

कृषि मशीनरी में सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, बेलर और पैडी स्ट्रॉ चॉपर जैसे उपकरण शामिल हैं।

3. पराली प्रबंधन एवं वित्तीय सहायता पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा सरकार किसानों को जागरूकता के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

धान अवशेष प्रबंधन के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़।

‘मेरा पानी, मेरी विरासत’ योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसल उगाने के लिए 7,000 रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता प्रदान की जा रही है।

चावल की सीधी बुवाई (डीएसआर) अपनाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है।

रेड जोन पंचायतों को पराली जलाने से रोकने के लिए 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग योजना: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल बेरोजगारी कम करने में मदद मिल रही है, बल्कि देश में... 4. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और कृषि पर्यटन

एफपीओ से जुड़े किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा।

ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने तथा कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देकर किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है।

गेहूं और धान की उपज पर बोनस हरियाणा सरकार ने हाल ही में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की उपज पर बोनस की घोषणा की है। राज्य में किसानों को गेहूं पर 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस मिलेगा। इस वर्ष गेहूं की खरीद 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, जिसमें 2,425 रुपये एमएसपी + 175 रुपये बोनस शामिल है। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2024 में धान बेचने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।