8th Pay Commission : अगर आपके घर में भी कोई केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी है तो यह खबर बेहद अहम साबित होने वाली है। सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर फैसला ले सकती है जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है।

आठवां वेतन आयोग साल 2026 में लागू हो सकता है, जिसके बाद मूल वेतन में बंपर बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे सभी को बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी। सातवें वेतन आयोग का गठन लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए बूस्टर डोज की तरह होगा।

सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जल्द ही ऐसा होने का दावा किया जा रहा है। बाकी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ना होगा।

इतना फीसदी होगा महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी, जिसके बाद यह बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा. इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है. वर्तमान में, कर्मचारी 46 प्रतिशत डीए का आनंद ले रहे हैं।

अगर अब DA बढ़ाया जाता है तो इससे 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इससे कर्मचारियों के आर्थिक स्तर में काफी सुधार आएगा, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है।

सातवें वेतन आयोग के मुताबिक साल में दो बार डीए बढ़ाया जाता है, दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू की जाती हैं. अगर अब DA बढ़ता है तो इसकी दरें 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएंगी.

जानिए क्या मिलेगा शून्य महंगाई भत्ता

जानकारी के लिए बता दें कि अगर नया वेतनमान लागू होता है तो कर्चमारी और पेंशनर्स के साथ डीए उनकी बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है. वैसे, विशेषज्ञों के मुताबिक, 100 फीसदी डीए होने पर इसे मूल वेतन में जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण यह संभव नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है.