8th Pay Commission : केंद्रीय सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन, या वेतन आयोग बनाती है. ऐसा किया जाता है ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था बदली जा सके। अभी तक सरकार ने सात वेतन आयोग (7th Pay Commission) बनाए हैं, पहला कमीशन जनवरी 1946 में जारी किया गया था। इसी तरह 28 फरवरी 2014 को सातवा पाय कमीशन बनाया गया था; हालांकि, कमीशन की सिफारिशों, या कमीशन की सिफारिशों, 2016 में लागू की गईं। अब, केंद्रीय कर्मचारी आठवें पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही कहा है कि फिलहाल आठवां पे कमीशन बनाने का कोई विचार नहीं है।

बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने पहले भी कहा है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश, या सातवें वेतन आयोग की सिफारिश, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले वेतन के लिए एक अलग वेतन आयोग बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नई व्यवस्था पर काम करके पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन करना चाहिए।

(DA) डीए घोषणा

सरकारी कर्मचारियों का मानदेय अनुदान दो बार साल में बढ़ता है, और इस बार भी सरकार 4 प्रतिशत बढ़ाना चाहती है, जिससे DA 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा. इससे कर्मचारियों को लाखों रुपये का फायदा होगा. इसके अलावा, देश के 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर सरकार से आठवीं पेंशन कमीशन लागू करने की मांग कर रहे हैं।