8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका दिया है. 8th Pay Commission के गठन पर राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से पूछा कि 7वें वेतन आयोग के पैराग्राफ 1.22 पर विचार और अनुमोदन नहीं करने के पीछे फाइलों में क्या कारण दर्ज हैं. एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय इस मामले पर विचार नहीं किया था।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.22 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ करने के लिए 5 साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है। लेकिन सरकार इसे लागू करने से बचती रही है.