8th Pay Commision : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है. आठवें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र सरकार ने सदन में प्रतिक्रिया दी है. इस जवाब से सरकार ने अपनी आगे की रणनीति का खाका खींचा है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commision) की सिफ़ारिशों को लागू किया गया इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

राज्यसभा सदस्य ने पूछा:
आठवें वेतन आयोग के गठन पर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने लिखित में सवाल उठाया था. उन्होंने चार बिंदुओं पर चर्चा की और पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवां वेतन आयोग बनाया जा रहा है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 में कहा गया है
राज्यसभा सांसद द्वारा 7वें वेतन आयोग के पैराग्राफ 1.22 के बारे में भी पूछा गया है. ध्यान दें कि पैराग्राफ 1.22 पांच साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश करता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा.

इसके बावजूद सरकार इस पर अमल नहीं करती. याद दिला दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 से लागू की गईं। सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा नहीं की है.

डीए प्रतीक्षा-
इस बीच केंद्रीय कर्मचारी साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ते (डीए) का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार जनवरी से जून की पहली छमाही में भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ जाएगा.