8th pay commission : केंद्र सरकार ने पिछले साल की दूसरी छमाही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA ) में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी. महंगाई भत्ता (डीए बढ़ोतरी नवीनतम समाचार), या डीए, 42% से 46% हो गया। ताजा अपडेट के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 4 से 5 फीसदी तक बढ़ सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड (जेसीएम) के सदस्य और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.के. श्रीकुमार ने बताया कि कर्मचारियों की मौजूदा डीए दर 46 फीसदी है. अगर जनवरी 2024 से चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी हुई तो आंकड़ा पचास फीसदी से भी ज्यादा हो जाएगा. हालांकि, केंद्र सरकार मार्च में भत्ते की बढ़ी हुई दरों की घोषणा करेगी. विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार से आठवां वेतन आयोग बनाने की मांग की है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत भत्ता चार प्रतिशत (da Hike news) बढ़ जाएगा। वर्तमान डीए/डीआर वृद्धि 46% है। अगले माह भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी. नियमों के मुताबिक, महंगाई दर पचास फीसदी से ज्यादा होने पर सरकार को आठवां वेतन आयोग (आठवां वेतन आयोग) का गठन करना होता है. औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 138.8 अंक। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो ने 31 जनवरी को दिसंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू रिपोर्ट जारी की है। केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन पर कर्मचारी संगठनों ने कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में असंतोष
8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग का ताजा अपडेट) की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल इसके गठन पर कोई विचार नहीं है। इससे करीब 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी परेशान हैं। कर्मचारी संगठनों ने आठवें वेतन आयोग का गठन नहीं करने के केंद्र सरकार के फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है. अब 'भारत पेंशनर समाज' ने भी 8वें वेतन आयोग की मांग उठाई है. उन्होंने सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए के 18 महीने के एरियर का भुगतान करने की भी मांग की.

भारत पेंशनर समाज (बीपीएस) के महासचिव एससी माहेश्वरी ने कहा कि 68वीं एजीएम ने बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव पारित कर दिया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मौजूदा स्थिति में आठवें वेतन आयोग का तुरंत गठन करने का अनुरोध किया है. डीओपीटी ने कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स को फोन पर बताया कि सरकार के एजेंडे में अभी आठवें वेतन आयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है।