8th Pay Commission : केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले विभिन्न मंत्रालयों में कर्मचारियों को फिलहाल 7th Pay Commission के मुताबिक वेतन दिया जा रहा है। तो वही सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है। जिनकी अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लाभ दिया जाता है.

दरअसल आपको बता दें कि देश में अब तक 7वां वेतन आयोग (7th Pay commission) बन चुका है, वही आखिरी सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को लागू किया गया था. अब तक केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालिया मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का तोहफा दे सकती है।

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन वेतन आयोग के आधार पर होता है। तो वही अगर सरकार 8वां वेतन आयोग लाती है तो कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते से लेकर कई तरह के भत्ते की रकम बढ़ जाएगी. सरकार के अधीन करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी हैं।

वेतन आयोग प्रत्येक 10 वर्ष पर लागू होता था
देश में अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पहला वेतन आयोग जनवरी में बनाया गया था सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया गया था और इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था 10 साल बाद अब केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है.

सरकार ने आठवें वेतन आयोग पर अपना रुख बताया
वित्त राज्य मंत्री पकंज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा था कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई खास खबर दे सकती है. हालाँकि, सरकार की ओर से कोई तत्काल अपडेट नहीं किया गया है।