8th Pay Commission : सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, 8th pay commission पर किया ये ऐलान
8th Pay Commission : राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से पूछा कि फाइलों में 7वें वेतन आयोग के पैराग्राफ 1.22 पर विचार और अनुमोदन नहीं करने के क्या कारण हैं. प्रश्न का उत्तर देते हुए, वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों (DA) में संशोधन को मंजूरी देते समय इस मामले पर विचार नहीं किया था।
आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) के गठन का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने झटका दे दिया है। 8वें वेतन आयोग की स्थापना पर राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
सातवें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) की रिपोर्ट का पैराग्राफ 1.22 5 साल के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की सिफारिश करता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो जाएगा. लेकिन सरकार इसे लागू करने से बचती रही है.
साथ ही वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या 8वें वेतन आयोग (8th Pay commission Latets update) का गठन इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि सरकार वेतन आयोग का बोझ नहीं उठा सकती. दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाली सरकार पिछले 30 साल से महंगाई की मार झेल रहे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवां वेतन आयोग क्यों नहीं बना रही है? एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.
तेजी से बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी लगातार सरकार से आठवें वेतन आयोग (आठवें वेतन आयोग) के गठन की मांग कर रहे हैं। यह हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि के लिए एक नया वेतन आयोग बनाता है। वेतन आयोग के पास रिपोर्ट और सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय है। 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी से लागू की गईं